:- मनोज रावत बोले—प्री-एसआईआर और एसआईआर में हुई कटौती के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करे आयोग, मामले को कोर्ट ले जाएगी कांग्रेस
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस की एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनोज रावत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में रावत ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उत्तराखंड में 13.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने इसे छोटे राज्य में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मामला बताया।
उत्तराखंड कांग्रेस की एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनोज रावत
मनोज रावत ने कहा कि प्री-एसआईआर और एसआईआर प्रक्रिया में कुल कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए, इसके वास्तविक आंकड़े निर्वाचन आयोग सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। उन्होंने फॉर्म-7 के ऑटो जनरेट होने, भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार किए जाने तथा कथित फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
रावत ने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच सांठगांठ रही है। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और निर्वाचन आयोग या भाजपा का पक्ष इस प्रेस नोट में उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करीब 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे जाने का कांग्रेस का दावा गंभीर विषय है। कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। रावत के मुताबिक, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलओ) की सजगता के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रह सके।
फॉर्म-6 से नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया पर भी सवाल
एसआईआर प्रक्रिया के बाद नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया पर भी रावत ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे असंगत बताते हुए कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।
कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर और प्री-एसआईआर के दौरान हुई नाम कटौती के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि पूरी प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव राजेंद्र भंडारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (अल्पसंख्यक) हाजी सुलेमान अंसारी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, एसआईआर कमेटी के सदस्य अमेंद्र बिष्ट और एडवोकेट संदीप चमोली मौजूद रहे।
