पुरानी पेंशन समेत शिक्षकों-कर्मचारियों और छात्रों से जुड़ी विभिन्न मांगों के शीघ्र निस्तारण की उठाई मांग
देहरादून। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड के शिष्टमंडल ने सोमवार को अशासकीय विद्यालयों, शिक्षक-कर्मचारियों और छात्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने प्रांतीय सम्मेलन में पारित मांगपत्र सौंपते हुए सभी मांगों के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया।
शिक्षक संघ ने मांग की कि 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों के लिए जारी होने वाले सभी शासनादेशों में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी शामिल करने की मांग की गई।
संघ ने अशासकीय विद्यालयों के लिए भी ग्लोबल बजट व्यवस्था लागू करने तथा राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को टैबलेट, गणवेश, क्रीड़ा सामग्री समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी।
इसके अलावा मानदेय से वंचित पीटीए शिक्षकों को मानदेय की परिधि में शामिल करने, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने तथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने की मांग भी की गई।
शिक्षक संघ ने अशासकीय विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की स्थिति में शिक्षक-कर्मचारियों को जनपद स्तर के साथ-साथ मंडल एवं प्रदेश स्तर पर समायोजित किए जाने की मांग रखी। साथ ही वित्तविहीन, मानदेय एवं तदर्थ सेवाओं का लाभ चयन, प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों में दिए जाने की मांग भी की गई।
शिष्टमंडल में अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड के निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण, प्रांतीय अध्यक्ष अनिल नौटियाल, प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी, जिला संरक्षक आरसी शर्मा, जिलाध्यक्ष देहरादून दिनेश डाबरियाल और जिला मंत्री देहरादून महावीर सिंह मेहता आदि शामिल रहे।
