देहरादून, 20 अप्रैल 2026। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनदर्शन/जनता दरबार में जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम में कुल 239 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, फीस माफी, आर्थिक सहायता, बिजली-पानी बिल, राशन कार्ड और मुआवजा जैसे मामले प्रमुख रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जरूरतमंदों को त्वरित राहत
जनदर्शन में कई मामलों में मौके पर ही राहत दी गई—
विधवा कनिष्का गर्ग का ₹47,230 हाउस टैक्स जिला प्रशासन द्वारा जमा कराया गया।
गरीब गंगा राम की पुत्री के विवाह हेतु ₹50,000 की सहायता स्वीकृत।
66 वर्षीय विधवा नीलम का ₹12,776 पानी बिल प्रशासन ने जमा कराया।
विधवा किरण धीमान को रोजगार सहायता, पुत्री की शिक्षा “नंदा-सुनंदा” योजना से पुनर्जीवित।
“नंदा-सुनंदा” से बेटियों की शिक्षा को संबल
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा के तहत कई मामलों में सहायता दी गई।
हसीना, कविता, रजनी कश्यप, पायल गोयल, नसीम सहित कई महिलाओं की पुत्रियों की फीस माफी की प्रक्रिया शुरू की गई।
कैंसर से जूझ रहे धीरज रावत की बेटी की पढ़ाई का खर्च भी इसी योजना के तहत उठाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समिति से सभी लंबित आवेदनों पर तत्काल रिपोर्ट मांगी।
कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज
जरीना बानो को घर से बेदखल करने के मामले में भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश।
भूमि धोखाधड़ी और सीमांकन विवादों में जांच के आदेश।
लखवाड़ बांध प्रभावितों के मुआवजे पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश।
एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस को सख्त निर्देश।
राशन कार्ड और अन्य समस्याओं पर भी कार्रवाई
मंजू देवी के सफेद राशन कार्ड के लिए जांच के निर्देश।
खुड़बुड़ा निवासी अनु का ब्लॉक राशन कार्ड अनब्लॉक करने के आदेश।
जनदर्शन बना भरोसे का मंच
जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। फ्रीडम फाइटर समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा लाल ने प्रशासन के प्रयासों को संवेदनशील और प्रभावी बताया।
एक नजर में जनदर्शन :-
कुल शिकायतें: 239
प्रमुख मुद्दे: फीस माफी, भूमि विवाद, आर्थिक सहायता
मौके पर राहत: हाउस टैक्स, पानी बिल, विवाह सहायता
विशेष योजना: “नंदा-सुनंदा” से बेटियों की शिक्षा
सख्त कार्रवाई: अवैध कब्जा, धोखाधड़ी, भरण-पोषण मामलों में निर्देश
