राष्ट्रीय सहकारी नीति की तर्ज पर राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी, 1320 मेगावाट बिजली खरीद को हरी झंडी; काठबंगला में 116 परिवारों को मिलेंगे आवास
देहरादून, 25 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य, कर्मचारियों, ऊर्जा, शहरी विकास और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शहीद सैनिकों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने के निर्णय के साथ ही उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी सहमति दी।
शहीद सैनिकों के सम्मान में गांवों में लगेंगी मूर्तियां
कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इससे शहीद सैनिकों की स्मृतियां जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।
राष्ट्रीय सहकारी नीति की तर्ज पर राज्य सहकारिता नीति-2026
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, उत्तरदायी, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है। इसमें सात रणनीतिक मिशन निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सहकारी संस्थाओं की नींव मजबूत करना, जीवंतता को प्रोत्साहित करना, भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता बढ़ाना, नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार, युवाओं को सहकारी विकास से जोड़ना तथा आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण शामिल हैं।
वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 और 15 का प्रावधान
कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत वेतनमान ₹1,44,200-2,18,200 के लिए लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 तथा ₹1,82,200-2,24,100 के लिए लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 संशोधित किया जाएगा।
उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की प्रक्रिया
उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिए जाने पर सहमति बनी है। पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्रवाई चल रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कार्मिकों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से तथा तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कार्मिकों के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।
कैबिनेट ने 1 जनवरी 2016 से पूर्व कार्यरत और वर्तमान में भी कार्यरत उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ देने के संबंध में भी सहमति प्रदान की है। अतिरिक्त उपनल कर्मियों के समायोजन तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पदों के सृजन के लिए शासन स्तर पर पृथक व्यवस्था गठित की जाएगी।
1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी
ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय बेस-लोड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी दी गई। न्यूनतम बोलीदाता (L1) अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट, जिसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता है, बिजली खरीदने की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिजली आपूर्ति समझौते (PSA) सहित आवश्यक अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा नियामक आयोग (UERC) से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
काठबंगला में 116 आवासों का आवंटन
रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में निर्मित 116 आवास आवंटित किए जाएंगे। नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर दी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का गठन
प्रदेश में आम जनता को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांट्स की समयबद्ध और पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ NCDC को
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की राज्य शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में स्थित 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर ₹1 की दर से दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित शाखा में BSL-3 स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संविदा के आधार पर कुल छह पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा इंट्री ऑपरेटर शामिल हैं।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के तहत ग्रीन सेस से संबंधित प्रस्ताव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2026, कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली-2026, लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली-2026 तथा आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व तक, जो पहले हो, सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई।
यूयूएसडीए के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के तहत कुल 94 अस्थाई (निःसंवर्गीय) पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं अंत्योदय फाउंडेशन के पक्ष में कैंसर रोगियों के लिए Hospice Care Center स्थापित करने हेतु Gift Deed पर ₹8,87,050 की स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई।
इसके अलावा उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून से संबंधित परिनियम-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
