प्रगति पोर्टल के लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश, शिक्षा व्यवस्था की भी हुई व्यापक समीक्षा

: डीएम नीतिका खंडेलवाल ने नामांकन बढ़ाने, स्कूल उच्चीकरण, स्कूल मर्जर, आरटीई, पीएम पोषण एवं समग्र शिक्षा की प्रगति में तेजी लाने पर दिया जोर

नई टिहरी, 10 जुलाई। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रगति पोर्टल पर शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित बिंदुओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए विभागीय अधिकारियों से पोर्टल पर लंबित उत्तर एवं टिप्पणियां शीघ्र अपलोड करने को कहा।

बैठक में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं की संख्या एवं आवश्यकता अधिक है, वहां नियमानुसार विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

उन्होंने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) और शुद्ध नामांकन अनुपात (NER) की समीक्षा करते हुए विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित अनुश्रवण और प्रभावी कार्ययोजना के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाकर GER एवं NER में वृद्धि करने पर बल दिया।

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रगति पोर्टल पर दर्ज विभिन्न बिंदुओं पर टिप्पणियों एवं प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन करते हुए उन्हें शीघ्र अपलोड किया जाए। जिन बिंदुओं पर तथ्यात्मक आंकड़ों की आवश्यकता है, वहां अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा विशेष रूप से आरटीई (RTE) एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित नामांकन आंकड़ों का सत्यापन कर सही सूचनाएं पोर्टल पर दर्ज की जाएं।

बैठक में घटते छात्र नामांकन वाले विद्यालयों के विलय (स्कूल मर्जर) के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की बैठक आयोजित कर नियमानुसार प्रस्ताव पारित करते हुए विद्यालय विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

इसके अलावा समग्र शिक्षा एवं पीएम पोषण योजना से संबंधित प्रगति पोर्टल पर लंबित उत्तरों और प्रविष्टियों की समीक्षा करते हुए सभी सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने क्लस्टर विद्यालयों के संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक प्रस्ताव एवं सूचनाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी कमला, शिक्षा अधिकारी वी.पी. सिंह, समग्र शिक्षा के जिला समन्वयक, कार्यालय के कार्मिक तथा पीएम पोषण योजना के अधिकारी उपस्थित रहे।

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