देहरादूनः उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में काम कर रहे करीब 25 हजार उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद बीते सोमवार को शासन ने आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारी पिछले काफी समय से हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांग कर रहे थे। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कार्यबहिष्कार भी किया था।
कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे।सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाए। किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए। उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था।