भूमि धोखाधड़ी पर कड़ा शिकंजा: 125 मामलों की सुनवाई, 24 में एफआईआर के आदेश
:- मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का असर, गढ़वाल आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
देहरादून, 02 मई 2026: प्रदेश में भूमि धोखाधड़ी के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 125 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें 20 लंबित और 105 नए मामले शामिल थे।
बैठक के दौरान 45 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 24 गंभीर मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। नए मामलों में सबसे अधिक 74 प्रकरण देहरादून से, 15 हरिद्वार, 13 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 चमोली से सामने आए।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत भूमि धोखाधड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले मामले आए सामने
सुनवाई के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। कहीं बिना जमीन के ही बिक्री कर दी गई, तो कहीं खसरा नंबर में हेरफेर कर अलग भूमि बेची गई। कुछ मामलों में 2 बीघा भूमि को 4 बीघा बताकर बेचने जैसी धोखाधड़ी भी सामने आई।
आयुक्त ने बताया कि 24 मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अवैध कब्जा, जमीन पर तारबाड़ कर कब्जा और भूमि खुर्द-बुर्द करने जैसे मामले शामिल हैं।
15 दिन में प्रगति लाने के निर्देश
बड़े भू-प्रकरणों में देरी पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर ठोस प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में अवैध निर्माण सिद्ध हो चुका है, उनमें तुरंत कार्रवाई की जाए।
साथ ही निर्देश दिए गए कि जो मामले भूमि धोखाधड़ी से संबंधित नहीं हैं, उनकी जानकारी शिकायतकर्ताओं को दी जाए और जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनका निस्तारण न्यायालय के माध्यम से ही किया जाए।
हर 15 दिन में होगी समीक्षा
आयुक्त ने बताया कि लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा हर 15 दिन में की जा रही है, ताकि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
