-भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री ने राजपुर थाने में दी तहरीर, आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ अभियोग
देहरादून। भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक पुराने मंदिर दर्शन के वीडियो को कथित तौर पर भ्रामक और झूठे तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में देहरादून के थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच डालनवाला के प्रभारी निरीक्षक को सौंप दी है।
पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर को नेहा शर्मा ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई कि सांसद कंगना रनौत द्वारा राजस्थान के जोधपुर स्थित गणेश मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना किए जाने का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर भ्रामक कैप्शन, पोस्ट, रील और टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया जा रहा है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे यह गलत संदेश जाए कि सांसद ने 29 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए करवाचौथ का वैवाहिक व्रत रखा था। तहरीर के मुताबिक, अलग-अलग सोशल मीडिया आईडी से प्रसारित की जा रही इन पोस्ट और रील के माध्यम से सांसद की गरिमा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही महिलाओं के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई जा रही है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर में पूजा-अर्चना के पुराने वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर करवाचौथ जैसी धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसे सुनियोजित तरीके से किया गया कृत्य बताते हुए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 275/26 दर्ज करते हुए आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D) तथा बीएनएस की धारा 196(1), 196(2), 299, 3(5), 318(4), 336(3), 340(2), 352, 353(2), 353(3), 356(1), 356(2), 61(2) और 79 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
एसएसपी देहरादून के निर्देश पर मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक डालनवाला को सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक, संबंधित सोशल मीडिया आईडी और उनके संचालकों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपितों की पहचान होने के बाद उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।