:- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए निर्देश, परिवहन व पुलिस चालानों की मासिक रिपोर्ट भी मांगी
देहरादून, 26 मई। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) प्रणाली से संबंधित एकीकृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्यकर और खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों के एक्सेस की आवश्यकता है, इसलिए समन्वित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संकलित मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक योजना बनाई जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि रोड फर्नीचर, रोड साइनेज और अन्य नियमित कार्य लोक निर्माण विभाग अपने विभागीय बजट से ही कराएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्य, जिनके लिए विभागीय बजट उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सड़क सुरक्षा कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखने से पहले एक उपसमिति गठित कर उनकी स्क्रूटनी कराने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि प्रदीप पंत, सचिव पंकज कुमार पाण्डेय, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, अपर सचिव निवेदिता कुकरेती तथा रोहित मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
