पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति लागू, पांच वर्षों में 275 गांव होंगे आच्छादित

:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा बचत, ईवी नीति, नो व्हीकल डे और कृषि सुधारों पर भी बड़े फैसले

……………………………………………………………………..

ओम प्रकाश जोशी, देहरादून। राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी कृषि जोतों को एकीकृत कर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026” को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में इस ऐतिहासिक नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का मानना है कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और सह कृषि गतिविधियों में व्यापक बदलाव आएगा तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक।

नई नीति के तहत प्रदेश के 11 पर्वतीय जनपदों में प्रतिवर्ष प्रति जनपद पांच गांवों में चकबंदी कार्य पूरा किया जाएगा। इस प्रकार आगामी पांच वर्षों में कुल 275 गांवों को स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी योजना से जोड़ा जाएगा। चकबंदी के लिए केवल विवादमुक्त गांवों का चयन किया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्र का न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। कम क्षेत्रफल की स्थिति में कम से कम 25 खाताधारकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

नीति के अंतर्गत काश्तकार आपसी सहमति से स्वयं चक निर्माण योजना तैयार कर अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। योजना पूर्ण होने के बाद किसानों को प्रोत्साहन लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। आवेदन बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) अथवा संबंधित परगनाधिकारी को दिया जा सकेगा। नीति के प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तर पर उच्चाधिकार समिति, अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियां गठित की जाएंगी। तीन वर्ष बाद नीति की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती ईंधन लागत को देखते हुए ऊर्जा एवं ईंधन बचत के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप राज्य में व्यवहारिक सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

महत्वपूर्ण फैसले :-

▪ सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू किया जाएगा

▪ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट आधे किए जाएंगे

▪ सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा

▪ निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन

▪ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी

▪ नई सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत वाहन ईवी होंगे

▪ राज्य में नई ईवी नीति जल्द लागू होगी

▪ चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता पर

▪ सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा

▪ “Visit My State” अभियान से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा

▪ डेस्टिनेशन वेडिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था मजबूत होगी

▪ “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

▪ लोगों को सोने की खरीद सीमित करने के लिए जागरूक किया जाएगा

▪ स्कूल, अस्पताल और कैंटीनों में कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा

▪ किसानों को नेचुरल और जीरो बजट फार्मिंग का प्रशिक्षण

▪ PNG गैस संयोजन और रूफटॉप सोलर योजनाओं को मिशन मोड में बढ़ावा

▪ माइनिंग, सोलर और पावर परियोजनाओं की मंजूरी 60 दिन में देने के निर्देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *