:-बिना संतुष्टि निस्तारण नहीं, जवाबदेही तय होगी – डीएम व सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बिना किसी भी स्तर पर शिकायतों को फोर्स क्लोज न किया जाए।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि बिना पर्याप्त कार्यवाही शिकायतों को बंद करने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल एक फोन नंबर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और अपेक्षाओं का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए हर शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि तक सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष नियमित समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त प्रत्यक्ष शिकायत की तरह गंभीरता से लिया जाए।
उन्होंने साप्ताहिक और मासिक समीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि जिलाधिकारी स्तर पर हर सप्ताह और विभागीय सचिव स्तर पर हर माह कम से कम दो बार समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक लेने और उच्च स्तर पर सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि शिकायत प्रबंधन में एआई आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिकायतों का पूर्वानुमान, हॉटस्पॉट की पहचान और त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। ग्रीष्मकालीन शिकायतों में पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और गृह विभाग से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रही है, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया है।
जनपदवार विश्लेषण में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि उत्तरकाशी और चम्पावत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों से संवाद कर उनकी सराहना भी की। ऊर्जा विभाग के उत्तरकाशी में अधिशासी अभियंता श्री मनोज गुसाई और पौड़ी में अधिशासी अभियंता श्री अभिनव रावत के प्रयासों को सराहा गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेल और कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी सीधे संवाद किया। देहरादून की बीना ढींगरा की पेंशन समस्या पर उन्होंने अधिकारियों को दो दिन के भीतर समाधान के निर्देश दिए। हरिद्वार के तरुण सिंह की जल निकासी समस्या पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि देहरादून के सुरेंद्र कुमार नागपाल ने स्ट्रीट लाइट की शिकायत के त्वरित समाधान पर संतोष जताया।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
