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खेल सुविधा के विकास पर पहाड़ में 70 फीसदी और मैदान में 50 फीसदी सब्सिडी देने की योजना - मोनाल एक्सप्रेस

खेल सुविधा के विकास पर पहाड़ में 70 फीसदी और मैदान में 50 फीसदी सब्सिडी देने की योजना

साभार सोशल मीडिया

*देहरादून*: राज्य में खेल और खिलाड़ियो को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। अब इसी के तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने खेल अवस्थापना के विकास पर मिलने वाली सब्सिडी को बढाने का फैसला लिया है। खेल मन्त्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियो के हितों के लिए हर संभव काम किये जा रहे है।अब इसी के तहत खेल अवस्थापना विकास पर जो सब्सिडी पूर्व में दी जाती थी उसे बढ़ाया जाएगा ।अब खेल सुविधा के विकास पर पहाड़ में 70 फीसदी, जबकि मैदान में 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी जिसका प्रस्ताव बनाकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बता दे कि राज्य सरकार वर्ष 2016 में निजी निवेशकों को खेल अवस्थापना के क्षेत्र से जोड़ने के लिए खेल अवस्थापना नीति लागू की थी लेकिन इसका लाभ सही प्रकार से नही मिल पा रहा था।पूर्व में खेल अवस्थापना में जो नीति लागू की गई थी वह बेहद जटिल थी जिसका लाभ सही प्रकार से खिलाड़ियो को नही मिल पा रहा था ऐसे में अब इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसके तहत जल्द ही हम कैबिनेट बैठक में खेल सुविधा के विकास पर मिल रही सब्सिडी को बढ़ाने जा रहे है जिससे निश्चित ही खेल व खिलाड़ियो के लिए यह कारगर साबित होगा।

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलो को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है। राज्य के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की थी। इसी क्रम ने खेल और खिलाडियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई जिसमे बड़े प्रावधान किए गए है ताकि उत्तराखंड खेल के क्षेत्र में मॉडल बने। कहा कि आज उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता जो पूर्व में 250 रुपए था उसे बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की तरह 480 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया गया है।साथ ही अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को एसी बस और थर्ड एसी रेल कोच में सफर की सुविधा भी दी जाएगी।वहीं हम अपने 14 से 23 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह 2 हजार की धनराशि उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

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