अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की शिक्षा निदेशक से वार्ता, लंबित मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा

तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, पदोन्नति, पेंशन प्रकरण और भर्ती रोक हटाने सहित कई मुद्दों पर निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया

मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड का एक शिष्टमंडल आज शिक्षा निदेशालय पहुंचा। शिष्टमंडल ने संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण एवं प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती से भेंट कर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विस्तारपूर्वक बिंदुवार वार्ता की।

वार्ता के दौरान संघ द्वारा प्रमुख रूप से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की यदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु निदेशालय स्तर से आदेश जारी करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही वर्षों से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत शिक्षकों को डाउन ग्रेड पदोन्नति हेतु अर्हता पूर्ण करने की तिथि एवं प्रबंध समिति के प्रस्ताव के आधार पर डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान करने का विषय उठाया गया।

संघ ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में एलटी पदों पर समायोजित वरिष्ठ एवं अर्ह शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति, जनपद अल्मोड़ा के अशासकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण एवं इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की मांग की।

इसके अलावा जनपद देहरादून के अल्पसंख्यक विद्यालयों में 50 प्रतिशत पदोन्नति पदों पर पदोन्नति के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती, हाईस्कूल प्रधानाध्यापकों को चयन वेतनमान का लाभ, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण तथा गैर-मानदेय पीटीए शिक्षकों को मानदेय श्रेणी में सम्मिलित करने की मांगें भी रखी गईं।

संघ ने 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने एवं अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक-कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।

वार्ता के उपरांत शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती ने शासन स्तर से संबंधित प्रकरणों पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने तथा निदेशालय स्तर के मामलों में अविलंब कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस अवसर पर शिक्षा निदेशालय के विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत, अशासकीय पटल प्रभारी अनिल बिष्ट सहित संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण, प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी, प्रांतीय मंत्री कपूर सिंह पंवार, सुनील पैन्यूली, गिरीश सेमवाल, दीपक फुलेरिया, केवल चंद्र समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।