देहरादून : अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारणी की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रान्तीय महामन्त्री महादेव मैठाणी ने बताया कि बैठक में बजट सत्र के दौरान अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने एवँ तदर्थ शिक्षकों का विनिमितिकरण करने सम्बन्धी प्रकरण को सदन में उठाने के लिए प्रताप नगर के माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी एवँ कपकोट के विधायक सुरेश गाड़िया का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री के मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ न किए जाने संबंधी बयान पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई ।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण ने कहा कि विगत लंबे समय से अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पीटीए शिक्षक बहुत ही कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं लेकिन संघ द्वारा बार बार माँग किए जाने के बावजूद अभी तक उनको यदर्थ नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है और उस पर शिक्षा मंत्री द्वारा इस तरह के बयान दिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार को अविलंब इन शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए ।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा कि जब सरकार बार बार अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाती है तो तब इन विद्यालयों में पठन पाठन के लिए अशासकीय विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के द्वारा छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए छात्र हित में पी टी ए शिक्षकों की भर्ती की जाती है और सरकार के द्वारा मानदेय देने में भी इन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जँहा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को पच्चीस हजार मानदेय पर नियुक्ति दी गई है वंही उसी कार्य करने के लिए अशासकीय विद्यालयों के पी टी ए शिक्षकों को मात्र दस हजार मानदेय दिया जा रहा है वैसे ही विगत कई वर्षों से तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों के विनिमितिकरण की माँग की जा रही है जिसमें सरकार परत दर्थ शिक्षको को विनियमित करने पर किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।लेकिन इस पर भी सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है इसी तरह से तदर्थ से विनियमित हुए शिक्षकों को उनकी तदर्थ की सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है शासनादेश जारी होने के बावजूद अभी अशासकीय विद्यालयों में राज्य स्वास्थ्य वीमा योजना लागू नहीं हो पाई है जिस कारण गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए हैं ।विगत लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है जिससे शिक्षक कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है ।
बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने सरकार के द्वारा अशासकीय विद्यालयों एवँ शिक्षक कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव की निंदा की गई । बैठक में अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सरक्षक श्री राजे सिंह नेगी ,प्रदीप डबराल ,जय प्रकाश बहुगुणा ,श्री चिंता मणि सेमवाल ,अध्यक्ष संजय बिजल्वाण, प्रांतीय महामन्त्री महादेव मैठाणी , प्रांतीय कोषाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी प्रांतीय उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा , प्रांतीय मंत्री कपूर सिंह पंवार , नवीन बडोनी , सुनील पैन्यूली , डॉक्टर योगेश जोशी गढ़वाल मंडल अध्यक्ष शिव सिंह रावत एवँ मंडलीय मंत्री बाल मनोज रावत ,कुमायूँ मण्डल अध्यक्ष विशन सिंह मेहता एवँ मंडलीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मेहरा , ज़िलाध्यक्ष देहरादून अनिल नौटियाल ज़िला मंत्री विजयपाल सिंह जगवाण ,ज़िलाध्यक्ष हरिद्वार अरविंद कुमार सैनी जिलामंत्री डॉक्टर अभय धौण्डियाल ,ज़िलाध्यक्ष टिहरी गढ़वाल विनोद बिजल्वाण ज़िला मंत्री शिव सिंह रावत, ज़िलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल मनमोहन सिंह रौतेला ज़िला मंत्री मुकेश सारँग ,ज़िलाध्यक्ष अल्मोड़ा हीरा सिंह मेहरा ज़िला मंत्री विजय गैडा ,ज़िलाध्यक्ष चमोली नरेंद्र सिंह रावत ज़िला मंत्री दीप चन्द्र सती ,ज़िलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग बलवीर सिंह रौथाण ज़िला मंत्री जयदीप सिंह बर्त्वाल , आर सी शर्मा , दिनेश डोबरियाल ,गिरीश सेमवाल, योगेश मिश्रा ,सुरेश ममगाईं ,श्री निवास उनियाल , आदि कई शिक्षक सम्मिलित थे ।