देहरादून: आन्दोलनरत उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर अपनी मांगें उनके सामने रखीं। अपर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। गत दिवस उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है। गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।