भाजपा ने पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति को बताया संवैधानिक

देहरादून : भाजपा ने पंचायतों में प्रशासक की नियुक्तियों को संवैधानिक बताते हुए, यथाशीघ्र चुनाव होने का भरोसा जताया है। कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए प्रदेश प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी ने पलटवार किया, इनकी सरकारों के नाम तो 22 वर्षों तक चुनाव नहीं कराने का रिकॉर्ड भी है। साथ ही दावा किया, नई नगर पंचायत के परिसीमन समेत अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जब भी चुनाव होगा, भाजपा सौ फीसदी सीटों पर जीतने वाली है।

कांग्रेसी आरोपों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सभी जानते हैं कि पंचायत राज एक्ट के तहत, न तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है और न ही तमाम चुनावी प्रक्रिया पूरी होने से पहले निर्वाचन संपन्न कराया जा सकता है। लिहाजा संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सरकार के पास एक ही विकल्प था, प्रशासक को नियुक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रखना। लेकिन हालिया चुनावों में पराजय के बाद, बौखलाहट में विपक्ष पंचायत चुनाव पर अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं । क्योंकि इससे पहले भी सबकी सरकारों में अनेकों बार पंचायत में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का विस्तार कई बार दिया गया। स्वयं कांग्रेस पार्टी की सरकारों के नाम तो 22 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं करने के रिकॉर्ड रहे हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का तो कभी भी पंचायत, नगर पालिका के पंच स्तरीय चुनाव कराने को लेकर भरोसा नहीं रहा है।आज वह जिस तरह की बातें कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है।

साथ ही स्पष्ट किया कि एक्ट के अनुसार ही सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति की है और उसी के अनुसार आगे भी कार्यवाही की जाएगी। चूंकि हाल के वर्षों में जनता की सहूलियत, क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सरलीकरण के मद्देनजर धामी सरकार ने अनेकों नगर पंचायत का गठन किया। जिसको लेकर परिसीमन एवं अनेकों महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा, सरकार सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए शीघ्र ही पंचायत के चुनाव कराएगी।

साथ ही दावा किया कि हाल के लोकसभा से लेकर विभिन्न राज्यों के आम चुनाव और उपचुनाव के नतीजे को देखें। तो एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा पंचायत के सभी स्तरों के चुनाव भी शतप्रतिशत सीटों पर जीतने जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता हमारे विकास की राजनीति पर भरोसा करती है कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति पर नहीं। पंचायतों की ही बात करें तो हमारी सरकार में देश के अंदर पंचायतीराज व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुए हैं, बजट प्रोविजन को लेकर नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं, विकास को लेकर शहरों और गांवों का भेद समाप्त हुआ है, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम किया गया है। इस सबके परिणाम सभी को पंचायत चुनाव में भी नजर आएंगे।