अमित शाह के आरोपों पर हरीश रावत का पलटवार, 22 बिंदुओं में पेश किया अपने कार्यकाल का हिसाब

54 हजार युवाओं को रोजगार देने से लेकर सात लाख लोगों तक पेंशन का दायरा बढ़ाने का किया दावा; भ्रष्टाचार के आरोपों पर मांगे दस्तावेज, जुमे की छुट्टी का शासनादेश सार्वजनिक करने की दी चुनौती

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल (2014-2017) के कामकाज, भ्रष्टाचार और जुमे की छुट्टी जैसे मुद्दों को लेकर उठाए गए सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जवाब दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल का 22 बिंदुओं में विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल का मूल्यांकन चुनिंदा आरोपों और बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि किसान, महिला, युवा, कर्मचारी और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए किए गए कार्यों के आधार पर होना चाहिए।

हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित अपने जवाब में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को केवल एक पहाड़ी राज्य नहीं, बल्कि गांव, किसान, महिला, नौजवान, कर्मचारी, शिल्पकार और पशुपालक की आकांक्षाओं वाले राज्य के रूप में देखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं, लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया।

केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर रोजगार तक का जिक्र

रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों में सबसे पहले 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग से मलबा हटाने, पुनर्निर्माण, चारधाम यात्रा दोबारा शुरू कराने तथा यात्रियों की सुरक्षा और पंजीकरण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। आपदा प्रबंधन व्यवस्था और एसडीआरएफ की क्षमता मजबूत करने के प्रयासों का भी उन्होंने जिक्र किया।

रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि नौ नवंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से बताया गया था कि उनकी सरकार पिछले दो वर्षों में लगभग 54 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है। वर्ष 2016 में पुलिस बल में एक हजार महिला कांस्टेबल और 200 महिला उपनिरीक्षकों की भर्ती की जानकारी भी दी गई थी। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लगभग छह हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का कैबिनेट निर्णय और 15 हजार रुपये मासिक मानदेय का प्रावधान भी उन्होंने गिनाया।

महिलाओं, किसानों और पेंशनधारकों पर फोकस

पूर्व मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त 2015 को शुरू की गई इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना को महिला सशक्तीकरण और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल बताया। इसके संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को भागीदार बनाया गया था। पहाड़ी जिलों में 25 रुपये और देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में 20 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों को भी अपनी उपलब्धियों में शामिल किया।

किसानों के हित में मंडुआ और रामदाना उत्पादन को बढ़ावा देने, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए नवंबर 2015 में 71 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर चार रुपये अतिरिक्त बोनस देने जैसी पहलों का उल्लेख किया। महिला स्वयं सहायता समूहों को डेयरी कारोबार से जोड़ने और गंगा गाय योजना के माध्यम से गरीब एवं निराश्रित महिलाओं को दुधारू पशु उपलब्ध कराने के प्रयास भी गिनाए।

सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर रावत ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में पेंशन लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.84 लाख से बढ़ाकर करीब सात लाख तक पहुंचाई गई। पेंशन के लिए पात्रता की वार्षिक आय सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये की गई और कई श्रेणियों में मासिक पेंशन 800 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये की गई। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों के साथ लोक कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक विधाओं से जुड़े लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की पहल का जिक्र किया।

गैरसैंण, खेल और बुनियादी ढांचे को भी गिनाया

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गौरा देवी कन्या धन योजना, लालढांग में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की पहल, 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने और अल्मोड़ा तथा श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी पहलों को उन्होंने अपने कार्यकाल के कामों में शामिल किया।

खेल सुविधाओं के विस्तार में देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 16 दिसंबर 2016 को उद्घाटन और हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण एवं उद्घाटन का उल्लेख किया।

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन, सचिवालय और विधायक आवास जैसी सुविधाओं के निर्माण की पहल तथा वहां विधानसभा सत्र आयोजित कराने को उन्होंने पहाड़ की आकांक्षाओं को संस्थागत पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

इसके अलावा सड़क, पुल, पेयजल, बिजली, सिंचाई, ग्रामीण संपर्क मार्ग, ग्रोथ सेंटर, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, हरिद्वार अर्धकुंभ-2016 की व्यवस्थाओं, जमरानी बांध परियोजना, बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के प्रयास, दामुआढूंगा के नियमितीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और वन आधारित आजीविका जैसे विषयों को भी अपने कार्यकाल के प्रमुख कामों में शामिल किया।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग

विकास कार्यों का ब्यौरा देने के साथ ही हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि उनके कार्यकाल में कोई विशिष्ट आरोप या अनियमितता हुई है तो उससे जुड़े दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वह तथ्यों के आधार पर जवाब देने के लिए तैयार हैं।

जुमे की छुट्टी के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस संबंध में कोई शासनादेश है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।

जनता की अदालत में हिसाब देने को तैयार

अपने जवाब के अंत में रावत ने कहा कि उनका केंद्रीय गृह मंत्री से कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। वह केवल इतना चाहते हैं कि वर्ष 2014 से 2017 तक के उनके कार्यकाल का निष्पक्ष और दस्तावेजों पर आधारित मूल्यांकन हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन मूल्यांकन कुछ चुनिंदा बयानों के आधार पर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कुछ काम पूरे हुए, कुछ प्रक्रियाधीन रहे और कुछ प्रस्ताव आगे बढ़ाए गए। इनकी वास्तविक स्थिति संबंधित विभागीय अभिलेखों से देखी जा सकती है। रावत ने अंत में कहा कि उत्तराखंड की जनता उनकी सबसे बड़ी अदालत है और वह अपने कार्यों का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।