दून के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति : 168 विद्यालयों में लगे 884 स्मार्ट टीवी

168 सरकारी स्कूलों में शुरू हुई डिजिटल पढ़ाई

884 स्मार्ट टीवी से बदलेगा क्लासरूम का माहौल

3.67 करोड़ की लागत से स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा

सरकारी और निजी स्कूलों के बीच डिजिटल गैप होगा कम

ऑडियो-वीडियो कंटेंट से पढ़ाई होगी आसान और रोचक
मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून, 17 मार्च 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जनपद के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में “प्रोजेक्ट उत्कर्ष” के अंतर्गत 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 884 स्मार्ट टीवी की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है और सभी विद्यालयों में इनके इंस्टॉलेशन का कार्य तेजी से प्रगति पर है। कुल 3.67 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जा रहे ये स्मार्ट टीवी विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।

स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल और डिजिटल पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक और सहभागितापूर्ण बनेगी। इससे छात्रों को दीक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या, शैक्षिक वीडियो और वर्चुअल कक्षाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी समझ और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।

परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार 43 इंच और 55 इंच के स्मार्ट टीवी खरीदे गए हैं। इसके लिए धनराशि जिला खनन निधि से उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले भी जिला प्रशासन द्वारा 5 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड से सभी सरकारी विद्यालयों को फर्नीचरयुक्त किया जा चुका है।

स्मार्ट टीवी का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया, जिसमें 12 फर्मों ने भाग लिया। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद न्यूनतम दर वाली पात्र फर्म का चयन किया गया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस पहल को शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यह पहल न केवल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप तकनीक-सक्षम शिक्षण वातावरण विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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