मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में आज राज्यहित और आमजन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं में राहत, भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने, उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा देने से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक कैबिनेट ने व्यापक फैसलों पर मुहर लगाई।
🔹 स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत
उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार आपसी समझौते (म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति दी गई है।
👉 शर्त: मूल संवर्ग में कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होनी अनिवार्य।
🔹 भूमि खरीद प्रक्रिया होगी आसान, परियोजनाओं को गति
कैबिनेट ने भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया तय करने का निर्णय लिया।
👉 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत लगने वाले लंबे समय से बचाव होगा।
👉 मुकदमेबाजी घटेगी और जनहित परियोजनाओं की लागत कम होगी।
🔹 सिडकुल को प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि हस्तांतरित
जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु सिडकुल को दी जाएगी।
भूमि किसी व्यक्ति या संस्था को बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी
03 वर्ष में भूमि उपयोग अनिवार्य, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त
समान प्रयोजन हेतु सबलेट की अनुमति (राजस्व विभाग की सहमति से)
🔹 जनजाति बहुल जिलों में विभागीय ढांचे को मजबूती
देहरादून, चमोली, ऊधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ में जनजाति कल्याण विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।
👉 जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के 04 पदों को सेवा नियमावली में शामिल करने हेतु
उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी।
