भर्ती में धांधली के आरोप में 20 दरोगा हुए निलंबित, देखिए सूची

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देहरादून: वर्ष 2015 में आयोजित उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती में धांधली के मामले में 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के कप्तानों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि 20 दरोगा रुपए देकर भर्ती हुए थे। वर्ष 2015 में 339 दारोगाओं की यह भर्ती हुई थी। यूकेएसएसएससी की भर्ती घोटाले की जांच के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब जांच कर रही एसटीएफ टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि दारोगा भर्ती में भी नकल हुई।

दरोगाओं का निलंबन भाजपा की जीरो टॉलरेंस और कांग्रेस के कारनामों की तस्वीर: चौहान

भाजपा ने दरोगा भर्ती घोटाले में आरोपी दरोगाओं के निलंबन को धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और कांग्रेस के कारनामों की तस्वीर बताया।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देश का सबसे सख्त नकल कानून लाने की घोषणा को उचित और जरूरी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार नियुक्तियों में हुई धांधलियों पर त्वरित कठोरतम, पारदर्शी व ऐतिहासिक कार्यवाही कर रही है और अपने शासन में भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले विरोध मे सबसे अधिक हल्ला मचा रहे हैं। चौहान ने कहा कि नियुक्ति प्रकरणों में नित नई जांचों की मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकाल के अवलोकन की जरूरत है । उन्होंने कहा, 2015-16 में हुए दरोगा भर्ती प्रकरण में जिन 20 सब इंस्पेक्टर पर जो निलंबन की गाज गिरी वह सब कांग्रेस कार्यकाल मे हुए भ्रष्टाचार की देन है । इससे पूर्व भी दो बार कांग्रेस शासन में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और दोनों बार खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन लाख हंगामे के वावजूद भी कोई कार्यवाही नही की गई । उन्होंने कहा, सरकार में रहते भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले आज ऐतिहासिक कार्यवाही के बावजूद जांच एजेंसियों की क्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने संज्ञान में आये सभी भर्ती धांधलियों पर तत्काल ऐक्शन लिया और आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे है।

वर्तमान मे पटवारी परीक्षा लीक का खुलासा तो एजेंसियों ने स्वत: संज्ञान लेकर किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, नकल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए दोषियों के लिए उम्रकैद का प्रावधान करना भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाता है । उन्होंने कटाक्ष किया कि हमारी सरकार ने इन सारे प्रकरणों में जितनी कठोर कार्यवाही की है और अब देश का सबसे सख्त नक़ल कानून लाने जा रही है उसकी कल्पना भी कांग्रेस नही कर सकती है।

 

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