देहरादून : जी.एस.टी. कार्यालय लक्ष्मी रोड, डालनवाला के असिस्टेंट कमिश्नर, शशिकान्त दूबे के गिरफ्तारी उपरान्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करने व तलाशी से बरामदगी के सम्बन्ध में ।
दिनांक 25-06-2024 को सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जी.एस.टी. कार्यालय लक्ष्मी रोड, डालनवाला के असिस्टेंट कमिश्नर, शशिकान्त दूबे को शिकायतकर्ता से रेस्टोरेन्ट के बिलों में जी.एस.टी. के नियमों के क्रम में कमियॉ बताकर भारी जुर्माने का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग की गयी, जिसके क्रम में अभियुक्त को शिकायतकर्ता से रू0 75,000 / रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी उपरान्त सतर्कता अधिष्ठान देहरादून टीम द्वारा अभियुक्त के देहरादून आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल- अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूछताँछ जारी है ।
वरिष्ठ पुलिक अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय श्री धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल द्वारा ट्रैप टीम को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गयी है।
यदि कोई राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी, अपने पदीय कार्य के सम्पादन में किसी प्रकार का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग करता है तथा उसके द्वारा आय से अधिक अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी हो, तो इस सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर-1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नम्बर 9456592300 पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में निर्भीक होकर सूचना दें । :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का प्रचंड प्रहार लगातार जारी::
देहरादून : उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विजिलेंस ने राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त को 75 हजार की घूस लेते गिरफ़्तार किया है। धामी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए बीते कुछ दिनों में राज्य कर समेत लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के घूसखोर अधिकारी- कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया है।
सीएम पुष्कर धामी ने साफ किया है कि विभागों में कमीशन मांगने वालों, जनहित के कार्यों में रिश्वत मांगने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा अपितु सीधी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी छोटा हो या कोई बड़ा अफसर, किसी को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करना होगा।
भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर टोल फ्री 1064 नंबर भी जारी किया गया है। इस मुहिम के तहत यदि किसी भी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी, अधिकारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता है तो 1064 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले का नाम एवं नंबर गुप्त रखा जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है।
