नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने को लामबंद हुए तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मी, प्रबंधन को आंदोलन का नोटिस

देहरादून : उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों ने निमितीकरण, महंगाई भत्ता, मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर तीनों निगम प्रबन्धन को आंदोलन का नोटिस दिया है। कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो प्रदेश में ऊर्जा के संचालन की परेशानी सामने आ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर फील्ड कर्मी उपनल के माध्यम से ही निगमों में काम कर रहे हैं।

संगठन के संयोजक विनोद कवि ने बताया कि समूह ‘ग‘ एवं ‘घ‘ के कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए सैकड़ों कार्मिक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर कार्योजित है जिन्हें उत्तराखंड शासन के समय-समय पर जारी शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किया गया है। महोदय उक्त संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण, समान वेतन, मंहगाई भत्ते सहित विभिन्न ज्वलंत मांगो/समस्याओं के निराकरण हेतु निगमों में संविदा कार्मिकों के हितों से जुडे़ तमाम पंजीकृत नियमित/संविदा संगठनों द्वारा आपसे अनुरोध किया जाता है परन्तु अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों निगम प्रबन्धनों द्वारा संविदा कर्मचारियों के सुरक्षित भविश्य हेतु उपरोक्त किसी भी मांग पर अबतक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है जिससे दिन प्रतिदिन संविदा कार्मिकों में आक्रोष पनप रहा है। 

 ‘‘विद्युत संविदा एकता मंच‘‘ द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि निगम प्रबन्धनों द्वारा तीनों निगमों उपनल के माध्यम से 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों पर ठोस कार्यवाही करते हुए सकारात्मक आदेष निर्गत नहीं किये गये तो ‘‘विद्युत संविदा एकता मंच‘‘ आन्दोलनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रबन्धनों एवं उत्तराखण्ड शासन की होगी।

मांग पत्र :::

1. मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 12.09.2017 को पारित आदेष को लागू करने हेतु निदेषक मण्डल की आगामी प्रथम बैठक से प्रस्ताव पास कराया जाए तथा तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 

अथवा

उपाकालि/यूजेविएनएल/पिटकुल में उपनल के माध्यम से 10 वर्श की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों को विनियमितिकरण नियमावली-2011 के तहत नियमित किया जाए।

अथवा

उपाकालि/यूजेविएनएल/पिटकुल में उपनल के माध्यम से 10 वर्श की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों को अपेक्षित विनियमितिकरण नियमावली-2024 के तहत नियमित किये जाने हेतु निदेषक मण्डल की आगामी प्रथम बैठक से प्रस्ताव पास कर अग्रीम कार्यवाही हेतु षासन को भेजा जाए।

अथवा

चूंकि उपाकालि/यूजेविएनएल/पिटकुल एक औद्योगिक संस्थान है जिन पर ‘‘इण्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट स्टेण्डिग एक्ट‘‘ लागू होता है, अतः अधिनियम में निहित प्रावधानो के अनुरूप 240 दिन की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

2. नियमितिकरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।

3. वी0डी0ए0 के सम्बन्ध में सचिव (ऊर्जा) उत्तराखण्ड द्वारा जारी षासनादेष संख्याः 821ध्प्;2द्धध्2023.05.30ध्2011, दिनांक 11.07.2023 को बहाल किया जाए तथा आदेष जारी होने की तिथि से वी0डी0ए0 का लाभ दिया जाए।

4. संविदा कार्मिकों को देय विषेश ऊर्जा भत्ते में कम से कम 100 प्रतिषत की बढोत्तरी की जाए तथा रात्रि पाली भत्ते में विभागीय कार्मिकों के समतुल्य बढोत्तरी की जाए, आदेष में स्पश्ट रूप से यह भी अंकित किया जाए कि भविश्य में विभागीय कार्मिकों के रात्रि पाली भत्ते में होने वाली बढोत्तरियां संविदा कार्मिकों पर स्वतः लागू होंगी।

5. तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवानुभव/वरिश्ठता के आधार पर श्रेणी उच्चीकृत की जाए तथा 5-10-15 वर्श की सेवा के आधार पर क्रमषः रूपये 5-10-15 हजार की वेतन बढोत्तरी की जाए।

6. ठेकेदार द्वारा अनटेªंड कर्मचारियों को बिजली लाईनों व बिजली के खम्बों पर चढ़ा जाता है जिससे उनकी जान जोखिम मंे डाली जा रही है इस कारण आये दिन हो विद्युत दूर्घटनाएं हो रही है इसे देखते हुए बिजली घर में एस0एस0ओ0 की ड्यूटी पर तैनात संविदा कर्मचारियों को षट्डाउन दिये जाने हेतु एस0ओ0पी0 जारी की जाए। 

7. तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को म्ैप् के समतुल्य अथवा म्ैप् से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए तथा कम से कम रू0 50 लाख का बीमा/ळतवनच प्देनतंदबमए असीमित खर्च पर केषलेस कार्ड की सुविधा प्रदान करने हेतु निगम स्तर से पहल की जाए।

8. विद्युत दूर्घटना में मृतक संविदा कर्मचारी के आश्रितजन को अनुकम्पा के आधार पर विभाग में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निदेषक मण्डल में प्रस्ताव पास कराया जाए। 

9. उपनल के माध्यम से कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को कम से कम 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा दी जाए। 

10. उपनल के माध्यम से कार्यरत महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाष दिये जाने सम्बन्धि उत्तराखण्ड षासन व मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन हेतु तीनों निगमों द्वारा स्पश्ट आदेष निर्गत किये जाएं।

11. टी0डी0एस0 द्वारा जिन खण्डों में अबतक मीटर रीडिंग का कार्य किया गया उन सभी खण्डों का स्पेषल ऑडिट कराया जाए।

12. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को श्रमकानूनों के अनुसार अवकाष की सुविधा प्रदान की जाए।

13. ठेकेदार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों पर श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराने हेतु षक्त निर्देष जारी किये जाए तथा ठेकेदार द्वारा अपने कार्मिकों को समय पर वेतन जारी करने, कमीषन काटते हुए पूरा वेतन खाते में दिये जाने, अवकाष तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुनिष्चित कराये जाने हेतु नियंत्रक अधिकारी को अधिकृत किया जाए। 

महोदय यदि तीनों ऊर्जा निगम प्रबन्धनों द्वारा ‘‘विद्युत संविदा एकता मंच‘‘ के मांगपत्र पर आगामी 10 दिनों के भीतर ठोस/सकारात्मक कार्यवाही करते हुए आदेष निर्गत नहीं किये जाते हैं तो ‘‘विद्युत संविदा एकता मंच‘‘ संविदा कर्मचारियों की नियमितिकरण, समान वेतन सहित अन्य मांगो पर आपका ध्यानाकर्शण कराने हेतु निम्नलिखित आन्दोलनात्मक कार्यक्रम करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रबन्धनों एवं उत्तराखण्ड षासन की होगीः-

1. तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारी दिनांक 25/09/2024 से 28/09/2024 तक काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य पर रहेंगे। 

2. तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारी दिनांक 30/09/2024 को यू0जे0वि0एन0लि0, मुख्यालय, महारानी बाग, देहरादून में एकत्रित होकर धरना प्रर्दषन करेंगे।

3. तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारी दिनांक 01/10/2024 को उ0पा0का0लि0, मुख्यालय, ऊर्जा भवन देहरादून में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे।

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