भूमि विवादों के निस्तारण को मुख्यमंत्री धामी सख्त, एक माह में शून्य स्तर पर लाने के निर्देश

राज्यभर में विशेष अभियान, हर जिले में सघन कार्रवाई — मुख्य सचिव करेंगे साप्ताहिक समीक्षा

मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन एवं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों के निस्तारण हेतु व्यापक एवं सघन अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक माह की समय-सीमा के भीतर सभी विवादित मामलों का समाधान सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं, जिनका प्रभाव कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों का त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव इस विशेष अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे, ताकि निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त हो सके। आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा, जिनमें संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस एवं चकबंदी विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे प्रशासनिक, राजस्व एवं पुलिस के समन्वय से भूमि विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि इस अभियान से न केवल भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण होगा, बल्कि आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास भी और मजबूत होगा।