उत्तराखंड कैबिनेट ने इन प्रस्ताव को दी मंजूरी : मलिन बस्तियों को राहत, नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन साल बधाई

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें करीब 30 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिससे मलिन बस्तियों के निमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई।                                                :::::::कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:::::::::

पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए ITBP के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा। सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिलों में किसानों v पशुपालकों के लिए योजना को स्वीकृति।

मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत संघर्ष में घायलों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा

सिविल न्यायालय विकास नगर के लिए 1 रुपये की 30 वर्ष की लीज पर 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी

वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे

कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर में आवासीय व प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग करेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत

विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी

सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट के व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।

मलीन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई, मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत

ग्राउंड वाटर के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर सरकार ने लगाया कर

मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया