देहरादून : राज्य कैबिनेट ने 53 विषयों को दी मंजूरी। फैसले के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी जनपदों में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कुछ क्षेत्रों में पहाड़ों में 10 से 15% दाम बढ़ाए गए। मैदानी क्षेत्रों 100% बढ़ाए गए। इसके अलावा निम्न फैसले लिए गए। ● रेरा का ढांचा बढ़ाया गया कुल 31 पद स्वीकृत
● दिव्यांग बच्चों के स्कूल के लिए सरकारी भूमि 3 हजार वर्ग मीटर देने पर मंजूरी
●मसूरी के लिए PWD के गेस्ट हाउस पर मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रस्ताव को मंजूरी
● किच्छा AIIMS सेटेलाइट सेंटर के क्षेत्र का मास्टर प्लान 3 महीने में तेयार होगा, 3 महीने में आस पास कोई निर्माण नहीं होगा
● खेल नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी , खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को लेकर फैसला हुआ है , 6 सदस्यों की समिति बनाई गई
● कौशल विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई
● सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर फैसला, 120 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक बैन होगी
● सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए लीज पर जमीन 90 सालों के लिए दी गई
● आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापकों की रिटायरमेंट की अवधि 60 से 65 साल की गई
● दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही स्पेशल टीचर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी , 285 विशेष शिक्षक इसके लिए भर्ती किए जाएंगे
● देहरादून में न्यू मेट्रो की लाइन बिछाने और स्टेशन के लिए जगह को लेकर फैसला लिया गया, जिस भी विभाग की जमीन क्षेत्र में आएगी वह 99 सालों के लिए लीज पर देगा।
● अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में 1 अपर निदेशक का पद सृजित किया गया
● परिवहन विभाग के 100 बस खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋण का ब्याज सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा
● MSME के अंतर्गत अब आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे
● स्टेट मिलट मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी, मडुवा खरीद के लिए 35 रुपए प्रति किलो राज्यसरकार ने तय किया
● लोक निर्माण विभाग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लिए जाने के नियम को शामिल किया गया
● ईकोटूरिज्म समिति प्रस्ताव को मंजूरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी कमेटी 6 मेंबर शामिल किए गए,
● हरिद्वार में परिवहन के लिए PRT सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी, कैबिनेट ने जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, हरिद्वार में सफल संचालन के बाद प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी शुरू किया जाए
● सितारगंज चीनी मिल पीपीपी मोड में दी जाएगी , पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व दिया जाएगा
● पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में 1 दिन पोस्टिक दूध अब 1 के बजाय 2 दिन दिया जाएगा
● मंत्रियों के लिए 35 लाख तक के मूल्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी
● लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया
● नकल विरोधी अध्यादेश को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा
● उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़ाए गए , 26 एसडीएम के पदों का सृजन किया गया
● जोशीमठ आपदा को लेकर बड़ा फैसला, व्यवसायिक भवनों के लिए दिए जाने वाले पैसे की दरें निर्धारित की गई, आवासीय भवनों के लिए भी दरें निर्धारित की गई।
● भूमि के बदले भूमि या मुआवजा दिया जाएगा
● नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ को एयर फोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा
● मसूरी में हुए चिंतन शिविर के दौरान 21 बिंदु कैबिनेट की बैठक में शामिल किए गए थे जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
● विधानसभा सत्र 13 से 18 मार्च गैरसैंण में होगा