देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बीते मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि नियमित भर्ती पर रोक लगने के बाद पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालय अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था करें।
पिछले दिनों कुछ जिलों से शासन को सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी। खासतौर पर पौड़ी का मामला काफी चर्चाओं में रहा था। शिकायतों का संज्ञान लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।