15 साल बाद मिला अपना हक: जिला प्रशासन ने टिहरी बांध विस्थापित दंपति को दिलाया भूखण्ड पर कब्जा

अटक फार्म में अवैध कब्जा हटाकर की कार्रवाई, भू-माफियाओं पर सख्ती जारी

ग्राम अटक फार्म, तहसील विकासनगर का मामला

15 वर्षों से था आवासीय भूखण्ड पर अवैध कब्जा

खसरा संख्या 301, 302, 303 की भूमि पर कार्रवाई

भूखण्ड संख्या-29 सहित अन्य भूखण्डों का कराया मिलान

प्रशासन की निगरानी में हटाया गया अतिक्रमण

मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून, 17 फरवरी 2026। जिला प्रशासन ने जमीन कब्जे के जंगलराज पर करारा प्रहार करते हुए टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित एक परिवार को 15 वर्षों से अतिक्रमित आवासीय भूखण्ड पर विधिवत कब्जा दिलाया। ग्राम अटक फार्म, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर स्थित भूखण्ड संख्या-29 पर अवैध कब्जा हटवाकर शिकायतकर्ता सुमेरचंद एवं अन्य लाभार्थियों को उनका वैध अधिकार सौंपा गया।

यह प्रकरण सेलाकुई, विकासनगर स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टिहरी बांध परियोजना) के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को आवंटित भूखण्डों से जुड़ा है। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जांच टीम गठित की गई।

संयुक्त जांच में हुआ खुलासा :-

जांच टीम में तहसील विकासनगर के सर्वे लेखपाल, सर्व कानूनगो, राजस्व उपनिरीक्षक (पुनर्वास), राजस्व निरीक्षक (पुनर्वास) एवं सहायक अभियंता (पुनर्वास) शामिल रहे। स्थलीय निरीक्षण में भूखण्ड संख्या-15, 16, 17, 27, 28 एवं 29 का टिहरी बांध परियोजना के स्वीकृत नक्शों एवं राजस्व अभिलेखों से मिलान किया गया।

मिलान के दौरान पाया गया कि संबंधित भूखण्ड खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 के भाग हैं, जिन्हें टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु क्रय किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि स्वर्गीय कुन्दन लाल जोशी के वारिसान द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर गन्ने की खेती की जा रही थी।

प्रशासन की निगरानी में हटाया गया अतिक्रमण :-

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की निगरानी में खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 से अतिक्रमण हटाकर भूखण्ड संख्या-29 सहित संबंधित भूखण्डों पर विधिसम्मत कब्जा दिलाया गया।

विस्थापित परिवार को मिला वैध कब्जा :-

15 वर्षों से लंबित समस्या के समाधान पर लाभार्थी दंपति ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा भूमि कब्जाने व भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।