:- पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम पद की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं को बताया बेवजह; बोले- कांग्रेस को बहुमत मिलने पर किसी पद का दावा नहीं करूंगा, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना और भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना प्राथमिकता
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि उनका एकमात्र अभीष्ट 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना है। कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद वह न तो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी होंगे और न ही किसी अन्य पद की इच्छा रखेंगे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की चर्चाओं को भी बेवजह बताया।
हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कृपा से वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्हें जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि इससे अधिक न तो उनमें कोई योग्यता और क्षमता थी और न ही उनकी कोई अन्य आकांक्षा है। पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान भाजपा सरकार को सत्ता से हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाने पर है। इसी उद्देश्य से वह कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को जनता की स्मृति में बार-बार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही वह भाजपा सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं।
हरीश रावत ने अपने पोस्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना और उसकी हत्या के कारक बने वीआईपी को कानून के कटघरे में खड़ा करना उनका लक्ष्य है।
इसके अलावा उन्होंने मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न से जुड़े कथित घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि स्कूल के बच्चों का निवाला और गर्भवती महिलाओं का भोजन छीनकर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। उन्होंने 210 करोड़ रुपये के घोटाले की स्वीकृति का भी उल्लेख किया। साथ ही बरेली में आलीशान फार्म हाउस और महल बनाने वाले ‘बंटी-बबली’ को कानून के शिकंजे में लाने की बात कही।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडियत को भी अपने राजनीतिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
हरीश रावत के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं और पार्टी की चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
